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वित्त मंत्रालय चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में पब्लिक सेक्टर बैंकों को पूंजी समर्थन उपलब्ध करा सकता है l संसद के हाल में समाप्त सत्र में पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए 20000 करोड रुपए के कोच को मंजूरी दी गई है l संसद में 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग के पहले बेच के तहत पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए 20,000 करोड रुपए मंजूर के हैं l सूत्रों ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ती है कि रेगुलेटरी कैपिटल की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराई जा सकती है l
दूसरी तिमाही नतीजों के बाद फैसला
सूत्रों ने बताया कि बैंकों की दूसरी तिमाही के नतीजों से अंदाजा लग जाएगा कि बैंक को रेगुलेटरी कैपिटल की जरूरत है और उसी के अनुरूप पुनर पूंजीकरण बोर्ड जारी किए जाएंगे इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान इक्विटी और बोर्ड के जरिए पूंजी जुटाने को पहले की शेयरधारकों की मंजूरी मिल चुकी है l उल्लेखनीय है कि सरकार के बजट 2020 21 में पब्लिक सेक्टर बैंकों में पूंजी डालने को लेकर किसी तरह की प्रतिबद्धता नहीं जताई कि सरकार को उम्मीद थी कि बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से बाजार से पूंजी जुटा लेंगे l
पिछले वित्त वर्ष 70000 करोड डाले गए थे
वित्त वर्ष 2019 में सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों में 70000 करोड रुपए डाले थे पिछले वित्त वर्ष में पंजाब नेशनल बैंक को सरकार से 16091 करोड रुपए का निवेश मिला था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ₹11768 का निवेश मिला था केनरा बैंक को 6570 करोड रुपए और इंडियन बैंक को इंडियन बैंक 2534 करोड रुपए मिले थे इसी तरह इलाहाबाद बैंक को 2153 करोड रुपए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 1666 करोड रुपए और आंध्र बैंक को 200 करोड़ रुपए मिले थे इन तीनों बैंकों का अब अन्य बैंकों के साथ विलय हो चुका है
