Loan Moratorium: फिर मिल सकती है मोरेटोरियम सुविधा, LOAN EMI पर राहत की यह है योजना

Loan Moratorium: कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति देख RBI कुछ और राहत का एलान कर सकता है। इससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा।

Loan Moratorium: कोरोना महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित छोटे उद्यमों की मदद के लिये बैंकों ने कई प्रयास किए हैं। अब 25 करोड़ रुपए तक के लोन के रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पात्र ग्राहकों को ऑनलाइन लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अपनी इच्छा बताने को लेकर मैसेज भेजा है। इसमें कहा गया है कि इस कठिन समय में हम 5 मई, 2021 को जारी आरबीआई रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के अनुसार आपकी मदद के लिये राहत की पेशकश कर रहे हैं। अगर आप वित्तीय दबाव में हैं, तो आप अपने खाते के पुनर्गठन का विकल्प चुन सकते हैं।

बैंक ऑफ इंडिया के अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक ने कहा कि आरबीआई के निर्देश के अनुसार लोन पुनर्गठन योजना को निदेशक मंडल से मंजूरी मिल गयी है। हम बैंक प्रतिनिधि के माध्यम से अपने ग्राहकों तक पहुंचेंगे।

किसको मिलेगा फायदा

रिजर्व बैंक ने मौजूदा स्थिति को संज्ञान में लेते हुए रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 की घोषणा की है। इसके तहत जिन कर्जदारों ने पहले लोन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कराई है, वो 25 करोड़ रुपए तक के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं। जिन लोगों के लो खाते 31 मार्च 2021 तक अच्छे थे। उन्हें ही नए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का फायदा मिलेगा। इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन दिया जा सकेगा। इसके 90 दिन के भीतर यह स्कीम को लागू हो जाएगी।

तीन वर्ग में बांटे जाएंगे के कर्जदार

इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन लेने वाले सभी कर्जदारों के लिए सभी बैंकों की तरफ से एक समान राहत स्कीम लागू की जा रही है। आइबीए के अध्यक्ष राजकिरण राय ने बताया कि बैंकिंग लोन को तीन वर्गों में चिह्नित किया गया है। 10 लाख रुपये तक के लोन, 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के लोन और 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक के लोन। 10 लाख रुपये तक के लोन अकाउंट के लिए बैंक समान मानक अपनाएंगे।

ग्राहकों को मिलेगी यह सुविधा

एसबीआइ के चेयरमैन दिनेश खारा ने बताया कि नई राहत योजना के तहत ग्राहकों को तीन तरह की सुविधा दी जाएगी। ग्राहकों को कर्ज की अदायगी के लिए ज्यादा समय दिया जा सकता है, उन्हें मोरेटोरियम का फायदा मिल सकता है और भुगतान की नई अवधि भी मिल सकती है। सभी बैंक ग्राहकों के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर फैसला करेंगे और लिखित तौर पर इसकी जानकारी दी जाएगी। ग्राहकों और बैंक के बीच बनी सहमति के आधार पर जो भी रिजोल्यूशन प्लान होगा, उसे 31 दिसंबर, 2021 तक लागू किया जाएगा।

कुछ और राहतें दे सकता है रिजर्व बैंक

आइबीए के सीईओ सुनील मेहता ने कहा कि अप्रैल तक के हालात को देखकर आरबीआइ ने कुछ फैसले किए थे, जिन्हें बैंक अब लागू कर रहे हैं। मई, 2021 में दूसरी लहर की स्थिति को देख आरबीआइ आने वाले दिनों में कुछ और राहत का एलान कर सकता है। इससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा।